सीलिंग भूमि मामले में मोर्चा की मांग पर प्रशासन ने मांगी स्पष्ट आख्या और अभिलेख    

विकासनगर, । ग्रामीण सीलिंग भूमि मामले को लेकर जन संघर्ष मोर्चा उत्तराखंड के अध्यक्ष एवं पूर्व उपाध्यक्ष गढ़वाल मंडल विकास निगम (जीएमवीएन) रघुनाथ सिंह नेगी की ओर से दिए गए ज्ञापन पर जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों से स्पष्ट आख्या और अभिलेख उपलब्ध कराने को कहा है।
जिलाधिकारी कार्यालय देहरादून की ओर से 10 सितंबर 2026 को उप जिलाधिकारी देहरादून, विकासनगर, ऋषिकेश और डोईवाला को भेजे पत्र में नेगी के ज्ञापन का संदर्भ लेते हुए मामले में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
पत्र में कहा गया है कि रघुनाथ सिंह नेगी ने 1 सितंबर 2026 को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर ग्रामीण सीलिंग भूमि मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में अनुपालन की मांग की थी। ज्ञापन में जिला प्रशासन की ओर से पूर्व में क्रय-विक्रय पर लगाई गई रोक हटाने तथा भूमि का वास्तविक सत्यापन किए जाने का अनुरोध किया गया था। जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों से कहा है कि ज्ञापन में उठाए गए बिंदुओं के संबंध में स्पष्ट मन्तव्य और सुसंगत अभिलेखों सहित आख्या कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए, ताकि मामले में आगे आवश्यक कार्रवाई की जा सके। जन संघर्ष मोर्चा लंबे समय से ग्रामीण सीलिंग भूमि से जुड़े मामलों में प्रशासनिक कार्रवाई और उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन को लेकर आवाज उठाता रहा है। अब जिला प्रशासन की ओर से संबंधित उप जिलाधिकारियों से आख्या मांगे जाने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई पर नजर रहेगी।