मंत्री चंदन राम दास ने कहा- मदरसों की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन, एक माह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी
देहरादून: प्रदेश में संचालित मदरसों की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जो एक माह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसों को हाईटेक बनाने का कार्य भी किया जा रहा है। यह बात समाज कल्याण मंत्री चंदन राम दास ने कही है।
विधवा पेंशन के 80 हजार नए आवेदन पत्र प्राप्त हुए
वहीं उन्होंने कहा है कि प्रदेश में इस वर्ष विधवा पेंशन के 80 हजार नए आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। इन आवेदनों पर इसी माह पेंशन की पहली किस्त जारी कर दी जाएगी। समाज कल्याण विभाग जल्द ही प्रदेश के सभी जिलों में शिविर लगाने जा रहा है, जहां वृद्धावस्था, विधवा व दिव्यांग पेंशन के आवेदन, छात्रवृत्ति के लिए पंजीकरण और वित्त निगम के ऋण देने संबंधी कार्य किया जाएगा।
सोमवार को समाज कल्याण मंत्री चंदन राम दास ने विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में समाज कल्याण व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा की। बैठक के विषय में जानकारी देते हुए समाज कल्याण मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रम में नई विधवा पेंशन जल्द लागू की जा रही है।
दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग लगाने के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता 3500 से बढ़ाकर 7000 रुपये करने और पुरस्कार राशि को 5000 रुपये से बढ़ाकर 8000 रुपये करने की प्रक्रिया गतिमान है। प्रदेश में 128947 दिव्यांगजनों को चिह्नित किया गया है, जिन्हें यूडीआइडी कार्ड जारी किए जाएंगे
उन्होंने कहा कि सभी जिलों में समाज कल्याण विभाग की योजनाओं से संबंधित शिविर लगाए जाएंगे। इनमें स्थानीय विधायक व मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। उन्होंने कहा कि वयो श्री योजना के अंतर्गत दिव्यांगजन को कृत्रिम अंग तथा दृश्य-श्रव्य यंत्र बांटे जा रहे हैं।
वर्तमान में 400962 व्यक्तियों को दिव्यांग पेंशन दी जा रही है। दिव्यांगजनों के लिए सरकारी सेवाओं में चार प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। सभी विभागों से कहा गया है कि पदों को भरते समय इस आरक्षण को अवश्य लागू किया जाए।
272 गांवों में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना लागू
समाज कल्याण मंत्री ने कहा कि प्रदेश के 272 गांवों में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना लागू कर दी गई है। इसके तहत गांवों को 20 लाख रुपये की सहायता दी जा रही है। वित्त निगम में वन टाइम सेटलमेंट योजना में 22 करोड़ की धनराशि के सापेक्ष वसूली करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।
अनुसूचित जाति तथा जनजाति समुदाय के युवाओं के लिए सात कोचिंग सेंटर तैयार किए गए हैं, जिनके माध्यम से रोजगार सृजन में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि सहायक समाज कल्याण अधिकारियों को उनके ब्लाक में कक्ष सहायक तथा कंप्यूटर देने की व्यवस्था की जा रही है।